8th Pay Commission : केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को जिस खबर का बेसब्री से इंतजार था, अब वह धीरे-धीरे साफ होती नजर आ रही है। 8वां वेतन आयोग भले अभी आधिकारिक रूप से लागू नहीं हुआ है, लेकिन इससे जुड़ी कुछ अहम जानकारी सामने आई है, जो कर्मचारियों के लिए काफी राहतभरी हो सकती है।

नया पे मैट्रिक्स नहीं बनेगा

मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के मुताबिक, सरकार 8वें वेतन आयोग में नया पे मैट्रिक्स तैयार नहीं करेगी। इसके बजाय 7वें वेतन आयोग का जो पे मैट्रिक्स पहले से लागू है, उसी को आधार बनाया जाएगा। इसका मतलब है कि पूरा सिस्टम फिर से बदलने की बजाय पुराने ढांचे में ही नए आंकड़े और फिटमेंट फैक्टर जोड़कर सैलरी तय की जाएगी। इससे कर्मचारियों को यह समझने में आसानी होगी कि उनका कितना वेतन बढ़ेगा।

फिटमेंट फैक्टर से सीधे बढ़ेगी सैलरी

सबसे अहम बात यह है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.92 रखने की संभावना है। इसका मतलब अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो नए फिटमेंट के हिसाब से वही सैलरी बढ़कर 34,560 रुपये हो सकती है। यानी सिर्फ बेसिक पे में ही करीब 16,560 रुपये की सीधी बढ़ोतरी।

और यह तो सिर्फ बेसिक पे की बात है। इसके ऊपर महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और अन्य भत्ते अलग से जुड़ेंगे। इस तरह कुल वेतन में बड़ा अंतर आ सकता है।

डॉक्टर एक्रॉयड फॉर्मूला रहेगा आधार

सरकार ने पहले की तरह इस बार भी डॉक्टर एक्रॉयड फॉर्मूले को ही आधार बनाने का फैसला लिया है। यह फार्मूला आम भारतीय की पोषण और जीवनशैली की जरूरतों के हिसाब से न्यूनतम वेतन तय करने में मदद करता है। इसी फॉर्मूले के जरिए पे मैट्रिक्स का ढांचा तैयार किया जाता है।

कब से लागू हो सकता है नया वेतन आयोग?

सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि 2025 के अंत तक अधिसूचना आ सकती है और 1 जनवरी 2026 से यह लागू हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों को बकाया वेतन भी मिल सकता है, यानी अतिरिक्त रकम भी खाते में आ सकती है।

उम्मीदें बढ़ी हैं, लेकिन अंतिम फैसला बाकी

हालांकि अभी सब कुछ प्रस्तावित स्तर पर है, लेकिन शुरुआती संकेत काफी उत्साहजनक हैं। सरकार का पुराने ढांचे को ही बनाए रखना एक समझदारी भरा कदम माना जा रहा है क्योंकि इससे प्रक्रिया तेज होगी और पारदर्शिता भी बनी रहेगी।

अंत में, यह कहना गलत नहीं होगा कि 8वां वेतन आयोग करोड़ों कर्मचारियों की जिंदगी में आर्थिक बदलाव लाने की क्षमता रखता है। बस अब निगाहें सरकार की औपचारिक मंजूरी और अधिसूचना पर टिकी हैं।