8th Pay Commission Salary Hike News – अगर आप भी सरकारी नौकरी में हैं या रिटायरमेंट के बाद पेंशन पर निर्भर हैं, तो आपके लिए 8वें वेतन आयोग की खबर किसी तोहफे से कम नहीं है। हाल ही में केंद्र सरकार ने इस बहुप्रतीक्षित वेतन आयोग को हरी झंडी दे दी है। इसका सीधा असर लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स पर पड़ेगा। अब सवाल ये है कि आखिर यह कब लागू होगा, सैलरी कितनी बढ़ेगी और इसका असर किस-किस पर पड़ेगा? चलिए विस्तार से समझते हैं।

कब से लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग?

सरकार ने भले ही अभी तक इसकी सिफारिशें सार्वजनिक नहीं की हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और कर्मचारी यूनियनों की मानें तो नया वेतन ढांचा 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। हालांकि, आयोग की रिपोर्ट तैयार होने, उस पर चर्चा और उसे लागू करने की प्रक्रिया में समय लग सकता है। आमतौर पर किसी भी वेतन आयोग को लागू होने में 18 से 20 महीने का समय लगता है।

कर्मचारियों में क्यों है उत्साह?

काफी समय से कर्मचारी संगठन यह मांग कर रहे थे कि 8वां वेतन आयोग गठित किया जाए, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है लेकिन सैलरी उसी अनुपात में नहीं बढ़ी। अब जब सरकार ने इस पर मुहर लगा दी है, तो स्वाभाविक है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स में खुशी की लहर है। सबकी निगाहें अब इस पर टिकी हैं कि फिटमेंट फैक्टर क्या होगा और भत्तों में कितना इजाफा किया जाएगा।

क्या होता है फिटमेंट फैक्टर?

फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा गुणांक होता है जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी तय होती है। 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था। 8वें वेतन आयोग में इसके 2.65 से लेकर 2.86 तक रहने की उम्मीद है। हालांकि कर्मचारी यूनियन की मांग है कि इसे 3.68 तक बढ़ाया जाए ताकि सैलरी में जोरदार बढ़ोतरी हो।

उदाहरण के तौर पर अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 2.86 तय होता है, तो उसकी नई बेसिक सैलरी करीब 57,200 रुपये हो जाएगी। इसके अलावा DA, HRA और अन्य भत्ते भी जुड़ेंगे।

महंगाई भत्ता भी होगा मर्ज

हर वेतन आयोग में एक खास बात होती है कि लागू होने से पहले तक का महंगाई भत्ता (DA) बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाता है। अभी केंद्र कर्मचारियों का DA 50% पार कर चुका है। ऐसे में जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा, तो यह DA सीधे बेसिक सैलरी में जुड़ जाएगा और नए DA की गणना फिर से 0 से शुरू होगी।

किन-किन भत्तों में बदलाव संभव?

• HRA (House Rent Allowance): बड़े शहरों में मकान का किराया लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में HRA में 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी की उम्मीद है।
• Transport Allowance: पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए इसमें भी बढ़ोतरी संभव है।
• Children Education Allowance: बच्चों की पढ़ाई के खर्च को देखते हुए ये भत्ता भी अपडेट किया जा सकता है।

पेंशनर्स को कितना फायदा होगा?

पेंशनर्स के लिए भी यह आयोग राहत लेकर आएगा। पेंशन की गणना बेसिक सैलरी पर आधारित होती है, और अगर बेसिक बढ़ता है तो पेंशन भी बढ़ेगी। इसके अलावा DR (Dearness Relief) को भी नए ढांचे के अनुसार एडजस्ट किया जाएगा। इससे बुजुर्ग पेंशनभोगियों को ज्यादा लाभ मिलेगा।

राज्य सरकारों पर पड़ेगा असर

हालांकि यह वेतन आयोग केंद्र सरकार के लिए है, लेकिन देश की ज्यादातर राज्य सरकारें भी इसे अपनाती हैं। इससे करीब 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर्स प्रभावित होंगे। राज्य सरकारों के लिए यह एक चुनौती जरूर होगी क्योंकि उन्हें अपने बजट में इन बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन का प्रावधान करना होगा।

लागू होने में क्या हो सकती है देरी?

हालांकि सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है, लेकिन आयोग के गठन, सदस्य नियुक्ति, सुझाव, रिपोर्ट तैयार करना और कैबिनेट से मंजूरी लेना – ये सब मिलाकर लंबी प्रक्रिया है। अगर ये सभी स्टेप्स समय पर पूरे हुए तो जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। लेकिन इसमें 2-4 महीने की देरी हो सकती है।

कर्मचारी यूनियनों की मांग

कई कर्मचारी संगठन वेतन आयोग के अलावा नई पेंशन योजना (NPS) को खत्म कर पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने की मांग भी कर रहे हैं। साथ ही वेतन आयोग की सिफारिशों को समय पर लागू करने और न्यूनतम वेतन को 26,000 रुपये प्रतिमाह करने की मांग भी उठाई जा रही है।

8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नई उम्मीद लेकर आया है। भले ही इसके लागू होने में अभी वक्त है, लेकिन इसकी घोषणा ने ही आर्थिक रूप से एक राहत का माहौल बना दिया है। आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार क्या सिफारिशें स्वीकार करती है और कौन से लाभ वाकई में कर्मचारियों तक पहुंचते हैं।