8th Pay Commission Update – अगर आप केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं या रिटायर हो चुके पेंशनभोगी, तो आपके लिए यह खबर बेहद काम की है। सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और इससे जुड़ी ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2026 तक इसका लाभ मिलना शुरू हो सकता है। इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है, वो भी पॉजिटिव तरीके से। यानी सैलरी और पेंशन दोनों में शानदार बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है।

क्यों चर्चा में है 8वां वेतन आयोग?

दरअसल, देश में हर दस साल के भीतर एक नया वेतन आयोग आता है। पिछला यानी 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था और अब 8वें वेतन आयोग की बारी है। हाल ही में सरकार ने इसके गठन को हरी झंडी दे दी है और 2026 तक इसकी सिफारिशों को लागू करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है।

कितनी बढ़ सकती है सैलरी?

अब बात करते हैं सबसे अहम मुद्दे की – सैलरी में कितना इजाफा होगा?

रिपोर्ट्स के अनुसार, सबसे निचले ग्रेड यानी ग्रुप D कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 तक जा सकती है। ये सीधे-सीधे तीन गुना का उछाल है। वहीं, वरिष्ठ अधिकारियों की सैलरी ₹2.5 लाख से बढ़कर ₹7.15 लाख तक पहुंच सकती है। यानी ये वेतन वृद्धि किसी बोनस से कम नहीं होगी।

पेंशनभोगियों की भी होगी चांदी

इस बार सरकार केवल मौजूदा कर्मचारियों के लिए ही नहीं, बल्कि रिटायर हो चुके कर्मचारियों के लिए भी बड़ी राहत की तैयारी में है। अभी जो न्यूनतम पेंशन ₹9,000 है, वह बढ़कर ₹25,740 तक जा सकती है। यह पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत होगी, खासकर जब महंगाई रोज नई ऊंचाई छू रही है।

फिटमेंट फैक्टर से तय होगी नई सैलरी

आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, इसका फैसला मुख्य रूप से फिटमेंट फैक्टर के आधार पर होगा। पिछले 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था। अब चर्चा है कि इस बार यह 2.5 से 2.86 के बीच रह सकता है। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि इसे कम से कम 2.86 किया जाए ताकि न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹26,000 से ज्यादा हो सके।

महंगाई भत्ता भी बनेगा मजबूत आधार

सरकार इस बार महंगाई भत्ता (DA) को भी बेसिक सैलरी में मर्ज करने की योजना बना रही है। अभी कर्मचारियों को 53% DA मिल रहा है, जो दिसंबर 2025 तक 59% तक पहुंच सकता है। अगर यह बेसिक में मर्ज होता है, तो सैलरी स्ट्रक्चर और भी मजबूत हो जाएगा और ग्रेड लेवल में समानता भी आ सकती है।

कौन-कौन होंगे शामिल?

• लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक के सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी
• सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के कार्मिक
• रेलवे, डाक विभाग, रक्षा विभाग जैसे बड़े संगठनों के स्टाफ
• सेवानिवृत्त पेंशनभोगी भी इस दायरे में आएंगे

अब तक क्या-क्या हुआ है?

8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार ने 16 जनवरी 2025 को आधिकारिक मंजूरी दे दी थी। उसके बाद 35 पदों के लिए नियुक्तियों का सर्कुलर जारी किया गया है और एक कोर कमेटी का गठन भी हो चुका है। अब विशेषज्ञों की टीम इसकी सिफारिशें तैयार कर रही है जो 2026 तक लागू हो सकती हैं।

सैलरी बढ़ेगी तो खर्च भी?

अब सवाल ये है कि अगर सैलरी तीन गुना हो जाएगी, तो क्या टैक्स और खर्च भी उसी हिसाब से बढ़ेगा? इसका जवाब है – नहीं ज़रूरी नहीं। चूंकि सरकार टैक्स स्लैब को समय-समय पर अपडेट करती है और इनकम टैक्स में छूट की सीमा भी तय होती है, इसलिए हो सकता है कि सैलरी बढ़ने के बाद भी टैक्स का असर बहुत अधिक न हो। साथ ही, अगर DA और HRA जैसी चीजें बढ़ती हैं तो कुल इनहैंड सैलरी और ज्यादा हो जाएगी।

कब से मिलेगा फायदा?

अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला, तो 2026 की शुरुआत से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो सकती हैं। हालांकि अंतिम निर्णय कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही होगा, लेकिन तैयारियां जिस रफ्तार से चल रही हैं, उससे उम्मीद की जा सकती है कि इस बार देरी नहीं होगी।

आठवां वेतन आयोग करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक नई उम्मीद बनकर सामने आ रहा है। सैलरी और पेंशन में जो संभावित बढ़ोतरी बताई जा रही है, वह निश्चित रूप से आर्थिक रूप से राहत देने वाली है। आने वाले समय में जैसे-जैसे सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणाएं होंगी, स्थिति और भी साफ हो जाएगी।