8th Pay Commission Update – अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या रिटायर्ड पेंशनर हैं तो आपके लिए यह बड़ी और खुश करने वाली खबर है। लंबे समय से जिस 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इंतजार हो रहा था, अब उसकी तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है। जनवरी 2025 तक इसके गठन की संभावना जताई जा रही है और अगर सब कुछ तय प्लान के हिसाब से चला तो 1 जनवरी 2026 से नई सैलरी स्ट्रक्चर लागू हो सकती है।
क्यों जरूरी हो गया 8वां वेतन आयोग?
देशभर में करीब 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख के करीब पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग की बाट जोह रहे हैं। सातवें वेतन आयोग को लागू हुए कई साल हो चुके हैं और इस दौरान महंगाई भी लगातार बढ़ी है। ऐसे में मौजूदा वेतन से गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें महंगाई के हिसाब से सैलरी मिले ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें।
सरकार ने क्या संकेत दिए हैं?
हाल ही में सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है कि वित्त मंत्रालय ने 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश तैयार करने शुरू कर दिए हैं। कर्मचारी संगठनों से बातचीत का सिलसिला भी तेज हुआ है और उम्मीद है कि 2025 की शुरुआत में आयोग का गठन कर दिया जाएगा।
फिटमेंट फैक्टर से तय होगा वेतन में कितना इजाफा
अब सवाल आता है कि आखिर सैलरी में कितना इजाफा होगा? इसका जवाब है—”फिटमेंट फैक्टर”। पिछली बार सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, जिससे न्यूनतम वेतन ₹18,000 तय किया गया था। अब चर्चा है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 से 3.95 के बीच रखा जा सकता है।
अगर ऐसा होता है तो लेवल-1 के कर्मचारियों का बेसिक वेतन सीधे ₹26,000 तक पहुंच सकता है। यानी लगभग 45% की सीधी बढ़ोतरी, जो काफी राहत देने वाली होगी।
कैसे बदलेगी सैलरी स्ट्रक्चर? (लेवल वाइज संभावित वेतन वृद्धि)
वेतन स्तर | वर्तमान वेतन (7वां आयोग) | संभावित वेतन (8वां आयोग) |
---|---|---|
लेवल 1 | ₹18,000 | ₹26,000 |
लेवल 2 | ₹19,900 | ₹28,000 |
लेवल 3 | ₹21,700 | ₹30,500 |
लेवल 4 | ₹25,500 | ₹36,000 |
लेवल 5 | ₹29,200 | ₹41,000 |
लेवल 6 | ₹35,400 | ₹49,000 |
लेवल 7 | ₹44,900 | ₹62,000 |
लेवल 8 | ₹47,600 | ₹66,000 |
लेवल 9 | ₹53,000 | ₹73,000 |
लेवल 10 | ₹56,100 | ₹78,000 |
पेंशनभोगियों को भी होगा फायदा
सिर्फ कर्मचारियों की सैलरी ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि पेंशनभोगियों की पेंशन में भी सीधी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जैसे ही वेतन स्ट्रक्चर बदलेगा, उसी के अनुरूप पेंशन की गणना होगी और हर साल महंगाई राहत (DA) भी उसी के अनुसार बढ़ेगी।
क्या-क्या भत्ते होंगे अपग्रेड?
8वें वेतन आयोग के लागू होते ही इन भत्तों में बदलाव तय माने जा रहे हैं:
- महंगाई भत्ता (DA)
- मकान किराया भत्ता (HRA)
- यातायात भत्ता (TA)
- सप्लाई Allowance, रिस्क Allowance आदि
इससे कुल इनहैंड सैलरी में भी इजाफा होगा, यानी आपकी जेब में ज्यादा पैसे आएंगे।
कब तक लागू होगा नया वेतन आयोग?
हालांकि सरकार ने अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और कर्मचारी यूनियन की बातचीत से संकेत मिल रहा है कि आयोग का गठन 2025 में कर दिया जाएगा और इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। अगर देरी होती है, तो घोषणा 2026 के मध्य या अंत तक भी आ सकती है, लेकिन लागू करने की तारीख वहीं रखी जाएगी।
सरकार और कर्मचारी संगठन आमने-सामने
कई कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सातवें वेतन आयोग के बाद से महंगाई दोगुनी हो गई है लेकिन सैलरी वहीं की वहीं है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि 8वें वेतन आयोग को जल्दी लागू किया जाए और महंगाई को ध्यान में रखते हुए वेतन पुनरीक्षण किया जाए।
किन्हें होगा सबसे ज्यादा फायदा?
- ग्रुप C और ग्रुप D के कर्मचारियों को इसका सबसे बड़ा लाभ मिलेगा
- रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में भी तगड़ा उछाल आएगा
- मध्यम और उच्च स्तर के कर्मचारियों को भी DA, HRA में बढ़त का फायदा मिलेगा
- पूरी अर्थव्यवस्था में खपत बढ़ेगी, जिससे बाजारों में रौनक आएगी
8वां वेतन आयोग सिर्फ वेतन बढ़ाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारने और महंगाई से राहत देने का जरिया है। यह कदम केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए नई उम्मीद लेकर आया है। अगर सरकार इसे समय पर लागू कर देती है, तो यह निश्चित रूप से एक गेम चेंजर साबित हो सकता है