Cheque Bounce New Rules – अगर आप व्यापार करते हैं या फिर कोई लेन-देन करते हैं जिसमें चेक का इस्तेमाल होता है, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अक्सर ऐसा होता है कि किसी को चेक दिया और जब बैंक में लगाया तो वो बाउंस हो गया। फिर भाग-दौड़ करो, कोर्ट जाओ, सालों तक मुकदमा चलाओ और आखिर में कुछ खास हासिल भी न हो। लेकिन अब इस झंझट से राहत मिलने वाली है।

सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस के मामलों को गंभीरता से लेते हुए नए नियम लागू किए हैं जो कि 2023 से प्रभाव में हैं, और अब 2024-2025 में इनका असर साफ नजर आ रहा है। इन नए दिशा-निर्देशों से न सिर्फ न्याय प्रक्रिया तेज होगी बल्कि लोगों का वित्तीय लेन-देन में भरोसा भी मजबूत होगा।

अब चेक बाउंस नहीं रहेगा मामूली अपराध

पहले चेक बाउंस के मामलों में केस दर्ज तो हो जाता था, लेकिन फैसला आने में सालों लग जाते थे। आरोपी बार-बार पेशी से गायब रहता था, तारीख पर तारीख मिलती रहती थी और अंत में केस ठंडे बस्ते में चला जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि चेक बाउंस को गंभीर अपराध माना जाएगा और इसकी सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर होगी।

सुनवाई के लिए अलग अदालतें बनेंगी

कोर्ट ने आदेश दिया है कि देशभर में विशेष अदालतों का गठन किया जाए जो सिर्फ चेक बाउंस से जुड़े मामलों की सुनवाई करेंगी। हर जिले में सौ से ज्यादा अदालतें और बड़े शहरों में 50 से ज्यादा कोर्ट्स बनाई जाएंगी। साथ ही, राज्य की राजधानियों और दिल्ली में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस पर निगरानी रखेंगे।

इससे फायदा ये होगा कि आम लोगों को बार-बार कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और फैसला जल्द मिलेगा।

समयसीमा में फैसला और देरी नहीं चलेगी

सुप्रीम कोर्ट ने ये भी तय किया है कि हर केस को एक निश्चित समयसीमा में निपटाया जाए। अब कोई भी पक्ष बार-बार बहाने नहीं बना सकेगा। अगर आरोपी कोर्ट में पेश नहीं होता है तो भी केस की सुनवाई जारी रहेगी। यानी अब “पेश नहीं हो सका” वाली चालें नहीं चलेंगी।

क्या मिलेगा शिकायतकर्ता को?

अब अगर किसी ने आपको बाउंस हुआ चेक थमा दिया है तो परेशान मत होइए। नए नियमों के तहत:

• आपको तेजी से न्याय मिलेगा
• आरोपी को न सिर्फ चेक की रकम चुकानी होगी, बल्कि उस पर ब्याज भी देना होगा
• कोर्ट अगर माने कि आरोपी ने जानबूझकर भुगतान नहीं किया, तो सख्त सजा भी दी जा सकती है

यह सब मिलकर आपके समय, पैसे और मानसिक शांति की बचत करेगा।

व्यापारियों और आम लोगों को सीधा फायदा

चाहे आप छोटा दुकानदार हों या बड़ा कारोबारी, अगर आपके ग्राहक ने आपको बाउंस चेक पकड़ा दिया है तो अब आप बेबस नहीं हैं। नए नियमों के बाद:

• पारदर्शी लेन-देन को बढ़ावा मिलेगा
• चेक से भुगतान करने वालों में डर और जिम्मेदारी दोनों आएगी
• व्यापार में समय की बचत और भरोसे का माहौल बनेगा

क्या हैं मुख्य बदलाव? संक्षेप में जानिए

1. विशेष अदालतों का गठन – सिर्फ चेक बाउंस केस की सुनवाई के लिए
2. समयसीमा तय – केस को जल्दी निपटाने के निर्देश
3. गैरहाजिर आरोपी की सुनवाई जारी – अब बहानेबाज़ी नहीं चलेगी
4. ब्याज सहित भुगतान का आदेश – सिर्फ मूल रकम नहीं, पूरा हर्जाना
5. सख्त सजा का प्रावधान – कोर्ट उल्लंघन पर सजा दे सकती है
6. स्थानीय स्तर पर समाधान – गांवों और कस्बों में भी सुनवाई की सुविधा

आम जनता को क्या करना चाहिए?

अगर आपको किसी ने चेक दिया और वो बाउंस हो गया तो:

• सबसे पहले उस चेक की कॉपी और बाउंस की रिपोर्ट संभालकर रखें
• फिर किसी वकील से सलाह लें
• नया कानून आपके पक्ष में है, केस दर्ज कराएं
• समयसीमा में न्याय पाने की पूरी संभावना है

भविष्य में क्या असर दिखेगा?

2024 और 2025 में इन नए नियमों का असर साफ दिख रहा है। कोर्ट पर दबाव कम हो रहा है, मामलों का निपटारा तेज हो रहा है और सबसे खास बात – अब लोग बिना सोचे-समझे किसी को चेक देने से बचने लगे हैं। ये नियम देश के वित्तीय ढांचे को मजबूत बनाएंगे और इकॉनॉमिक ट्रस्ट को बढ़ाएंगे।

कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का ये कदम बहुत सराहनीय है। चेक बाउंस के मामले न सिर्फ कानूनी सिरदर्द बनते थे, बल्कि आम लोगों के जीवन और व्यापार पर भी बुरा असर डालते थे। लेकिन अब जो नियम लागू हुए हैं, वो न्याय की दिशा में एक बड़ा सुधार है।