Dearness Allowance Update – अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या पेंशनर हैं, तो ये खबर आपके लिए है। जुलाई का महीना नजदीक है और हर साल की तरह इस बार भी सभी की नजरें महंगाई भत्ते (DA) की बढ़ोतरी पर टिकी हुई हैं। लेकिन इस बार जो माहौल बन रहा है, उसमें कर्मचारियों को ज्यादा खुश होने की उम्मीद कम ही लग रही है। दरअसल, जो ताजा आंकड़े आए हैं, उनके मुताबिक इस बार DA में सिर्फ मामूली इजाफा ही होने वाला है।

अब तक क्या मिल रहा है DA?

फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 55 प्रतिशत DA मिल रहा है। ये जनवरी 2025 से लागू किया गया था जब 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी। अब जुलाई 2025 में अगली बढ़ोतरी होनी है। पर सवाल ये है कि इस बार बढ़ोतरी कितनी होगी?

क्यों कम हो सकता है इजाफा?

इसका सीधा कारण है देश में घटती महंगाई। मई 2025 में खुदरा महंगाई दर 2.82 प्रतिशत तक गिर गई, जो पिछले छह सालों में सबसे कम है। जब खाने-पीने की चीजों के दाम नीचे आते हैं तो CPI यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर असर पड़ता है और यही DA तय करने का पैमाना होता है। थोक महंगाई की बात करें तो वह भी सिर्फ 0.39 प्रतिशत पर पहुंच गई है। यानी महंगाई के मोर्चे पर राहत जरूर मिली है, लेकिन इसी वजह से DA में बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद कम हो गई है।

RBI के फैसले का भी असर

भारतीय रिजर्व बैंक ने भी हाल ही में अपनी मौद्रिक नीति में बदलाव किया है। जून 2025 में रेपो रेट को घटाकर 5.50 प्रतिशत कर दिया गया है। ये वो दर है जिस पर RBI बैंकों को कर्ज देता है। जब महंगाई कम होती है, तो ब्याज दरें भी घटती हैं और सरकार के लिए DA बढ़ाने का औचित्य कम हो जाता है। ऐसे में इस बार 2 से 3 प्रतिशत की ही बढ़ोतरी संभव मानी जा रही है।

कितनों को होगा फायदा?

अगर सरकार 2 प्रतिशत का इजाफा करती है तो इसका सीधा फायदा करीब 48.66 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 66.55 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। हालांकि ज़्यादातर लोगों को 3 प्रतिशत की उम्मीद है, लेकिन फिलहाल जो आर्थिक हालात हैं, उसमें इतना मिलना भी राहत भरा होगा।

क्या होगा आठवें वेतन आयोग का?

अब बात आती है 8वें वेतन आयोग की। कर्मचारियों को इसका बेसब्री से इंतजार है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। पहले उम्मीद थी कि मई या जून 2025 तक सरकार इस पर कुछ बोलेगी, लेकिन अब जून भी खत्म होने को है और अभी तक कुछ तय नहीं है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू हुई थीं, जिसका कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 तक है। लेकिन जिस तरह से देरी हो रही है, उससे लग रहा है कि 2026 से नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं हो पाएंगी।

सरकार की आर्थिक रणनीति

फिलहाल सरकार वित्तीय संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रही है। ज्यादा खर्च करने से बजट पर असर पड़ेगा, इसलिए DA में बड़ी बढ़ोतरी की गुंजाइश कम है। फिर भी उम्मीद है कि कर्मचारियों की ज़रूरतों को देखते हुए सरकार एक संतुलित फैसला लेगी।

DA क्यों है इतना जरूरी?

DA और DR (महंगाई राहत) वो भत्ते हैं जो कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई से लड़ने में मदद करते हैं। जब महंगाई बढ़ती है, तो उनकी आय पर असर पड़ता है और DA उसकी भरपाई करता है। इसीलिए सरकारी कर्मचारियों के लिए यह हर छह महीने की बड़ी खबर होती है।

क्या करें कर्मचारी?

इस समय कर्मचारियों को धैर्य रखना चाहिए और आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए। साथ ही, सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों से बचें। अगर कोई भी नया अपडेट आता है तो सबसे पहले सरकार की ओर से ही इसकी पुष्टि की जाएगी।

तो कुल मिलाकर, इस बार जुलाई में महंगाई भत्ते में 2 से 3 प्रतिशत की ही बढ़ोतरी की संभावना है। और अगर आप 8वें वेतन आयोग के इंतजार में हैं तो फिलहाल अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले महीनों में इन दोनों मामलों में कुछ साफ तस्वीर सामने आएगी।