8th Pay Commission Big News – अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है। बहुत जल्द आपकी सैलरी में बड़ा बदलाव आने वाला है और यह बदलाव सिर्फ कुछ फीसदी की बढ़ोतरी नहीं, बल्कि पूरी सैलरी स्ट्रक्चर को झकझोर देने वाला है। जी हां, 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर नई जानकारी सामने आई है, और चर्चा है कि सरकार एक बड़ा फैसला लेने वाली है, जिससे DA यानी महंगाई भत्ता जीरो हो जाएगा! सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसका फायदा ही फायदा है।

क्या है असली बात?

दरअसल, सरकार 10 साल पुराने एक नियम को बदलने जा रही है। अभी तक जो महंगाई भत्ते की गणना होती है, वो बेस ईयर 2016 के आधार पर की जाती है। लेकिन अब इस बेस ईयर को बदलकर 2026 करने का प्लान बनाया जा रहा है। इसका मतलब है कि नए वेतन आयोग लागू होते ही महंगाई भत्ते को फिर से 0% से शुरू किया जाएगा।

लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी सैलरी कम हो जाएगी। उल्टा, महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा, जिससे आपकी बेसिक सैलरी सीधा 60-61% तक बढ़ जाएगी। यानी कुल मिलाकर जेब में पैसे ज्यादा आएंगे।

अब तक कैसे होता था DA का कैलकुलेशन?

हर छह महीने में केंद्र सरकार AICPI (All India Consumer Price Index) के आधार पर महंगाई भत्ता बढ़ाती है। फिलहाल कर्मचारियों को 50% से ज्यादा DA मिल रहा है, जो कि 2016 के बेस ईयर पर तय होता है। लेकिन अब यह पूरा कैलकुलेशन नए तरीके से किया जाएगा, और 2026 को नया बेस ईयर बनाया जाएगा।

क्यों जरूरी है बेस ईयर में बदलाव?

अब सोचिए, 2016 में आपकी जिंदगी कैसी थी? पेट्रोल, गैस, राशन, ट्रांसपोर्ट – सबकी कीमतें अलग थीं। आज 2025 में चीजें पूरी तरह बदल चुकी हैं। ऐसे में सरकार का मानना है कि खर्च करने के तरीके और महंगाई का अंदाज़ा अब पुराने बेस ईयर से सही तरीके से नहीं लगाया जा सकता।

इसलिए नए खर्च के पैटर्न के हिसाब से नया बेस ईयर सेट करना ज्यादा व्यवहारिक होगा।

महंगाई भत्ता जीरो करने से क्या होगा?

जब नया बेस ईयर 2026 से लागू होगा, तो मौजूदा DA (जो अभी लगभग 61% है) को बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाएगा। इससे एकदम से आपकी सैलरी बढ़ेगी, और फिर से DA को जीरो करके नई गिनती शुरू होगी।

यानी जैसे 2016 में 125% DA को मर्ज किया गया था और नया DA 0% से शुरू हुआ था, ठीक वैसे ही 2026 में फिर से वही प्रक्रिया दोहराई जाएगी।

8वें वेतन आयोग में और क्या बदलाव हो सकते हैं?

8वें वेतन आयोग को लेकर खबरें हैं कि सिर्फ महंगाई भत्ता ही नहीं, बल्कि:

• कर्मचारियों की ग्रेच्युटी लिमिट बढ़ सकती है
• HRA यानी मकान किराया भत्ता में बढ़ोतरी हो सकती है
• रिटायरमेंट की उम्र और पेंशन फॉर्मूले में भी बदलाव मुमकिन है
• नई सैलरी स्ट्रक्चर में पे लेवल और फिटमेंट फैक्टर को लेकर भी बड़ा ऐलान हो सकता है

कर्मचारियों को क्या करना चाहिए?

सरकार भले अभी तक आधिकारिक रूप से घोषणा न करे, लेकिन ट्रेंड और सूत्रों की मानें तो 1 जनवरी 2026 से यह नया सिस्टम लागू होने वाला है। ऐसे में कर्मचारियों को चाहिए कि वे:

• अपने सैलरी स्लिप्स और DA रिपोर्ट्स को ध्यान से देखें
• अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में यह अनुमान शामिल करें कि आने वाले सालों में सैलरी बढ़ सकती है
• और सबसे जरूरी – सरकारी घोषणाओं पर नज़र बनाए रखें, क्योंकि जैसे ही वित्त मंत्रालय की ओर से आधिकारिक अपडेट आता है, वेतन ढांचे में बड़ा उछाल आएगा

क्या इससे कर्मचारियों को नुकसान होगा?

बिलकुल नहीं! कई लोग ये सोच सकते हैं कि “अगर DA जीरो हो जाएगा, तो नुकसान नहीं होगा?” लेकिन असल में ऐसा नहीं है। जब भी DA मर्ज होता है, वो आपकी नई बेसिक सैलरी बनाता है, जिससे भविष्य की हर बढ़ोतरी भी उसी के आधार पर होती है। और ये प्रक्रिया हर 10 साल में एक बार होती है, जिससे कुल सैलरी में बड़ा फायदा मिलता है।

8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के लिए सिर्फ एक वेतन संशोधन नहीं, बल्कि नई शुरुआत है। सरकार अगर DA मर्ज करके नया बेस ईयर लागू करती है, तो इससे न सिर्फ सैलरी बढ़ेगी बल्कि हर कर्मचारी को आर्थिक रूप से राहत भी मिलेगी।

अब बस इंतजार है 2026 का, जब ये बदलाव ज़मीन पर उतरेंगे और सरकारी कर्मचारियों की सैलरी स्लिप में बदलाव दिखेगा।