DA Hike News – अगर आप सरकार के कर्मचारी हैं या फिर वहां के पेंशनभोगी हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। काफी लंबे इंतजार के बाद आखिरकार राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। इस फैसले के बाद लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। सरकार ने सातवें और छठे वेतन आयोग के तहत काम करने वाले सभी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए DA में इजाफा किया है, जिससे उनका वेतन अब और बेहतर हो जाएगा।

आखिर क्या है ये DA बढ़ोतरी?

DA यानी महंगाई भत्ता, जो कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई की भरपाई के लिए दिया जाता है। समय-समय पर सरकार इसे बढ़ाती रहती है ताकि महंगाई के असर से कर्मचारियों की जेब पर ज्यादा बोझ न पड़े। जम्मू-कश्मीर में अब सरकार ने दो बड़े बदलाव किए हैं – एक सातवें वेतन आयोग वाले कर्मचारियों के लिए और दूसरा छठे वेतन आयोग वालों के लिए।

सातवें वेतन आयोग के तहत कितनी हुई बढ़ोतरी?

राज्य सरकार ने सातवें वेतन आयोग के दायरे में आने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। पहले ये दर 53 प्रतिशत थी, जो अब बढ़कर 55 प्रतिशत हो गई है। यह नई दर 1 जनवरी 2025 से लागू मानी जाएगी और इसका बकाया भुगतान जून 2025 में वेतन के साथ नकद रूप में किया जाएगा। यानी जनवरी से लेकर मई तक के बकाया DA की रकम सीधे जून के वेतन के साथ जोड़कर दी जाएगी।

इसका फायदा जम्मू-कश्मीर के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन लेने वालों को सीधे तौर पर मिलेगा। इससे उनकी मासिक आमदनी में थोड़ा सुधार होगा और वे बढ़ती महंगाई का बेहतर तरीके से मुकाबला कर पाएंगे।

छठे वेतन आयोग के तहत क्या हुआ बदलाव?

अब बात करते हैं उन कर्मचारियों की जो अभी भी छठे वेतन आयोग के तहत वेतन पा रहे हैं। इन कर्मचारियों के लिए सरकार ने एक बड़ा ऐलान करते हुए DA में 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। पहले इनका DA/DR (महंगाई भत्ता और महंगाई राहत) 246 प्रतिशत था, जो अब बढ़कर 252 प्रतिशत हो गया है।

यह नई दर 1 जुलाई 2025 से लागू होगी। इसका मतलब ये है कि जुलाई के वेतन में इन्हें बढ़ा हुआ DA मिलने लगेगा। ये फैसला भी उन हजारों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत लेकर आया है जो अब तक छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन पा रहे थे।

कितने लोगों को होगा फायदा?

जम्मू-कश्मीर सरकार के इस फैसले से करीब 4.5 लाख सरकारी कर्मचारियों और 1.6 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा। सरकार ने चार अलग-अलग आदेश जारी किए हैं, जिनमें सातवें वेतन आयोग, छठे वेतन आयोग, पेंशनभोगियों और डीआर (Dearness Relief) के संबंध में विवरण दिया गया है।

कर्मचारियों में खुशी की लहर

DA बढ़ोतरी की खबर आते ही कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। लंबे समय से DA बढ़ने की उम्मीद लगाए बैठे लोग अब राहत की सांस ले रहे हैं। महंगाई के इस दौर में जब हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में वेतन में थोड़ा इजाफा लोगों की जेब पर बोझ को कुछ हद तक कम कर सकता है। खासकर पेंशनर्स जो रिटायर होने के बाद एक तय राशि पर निर्भर रहते हैं, उनके लिए ये फैसला काफी मददगार साबित हो सकता है।

सरकार का इरादा साफ

सरकार ने इस फैसले के जरिए यह साफ कर दिया है कि वह कर्मचारियों और पेंशनर्स की समस्याओं को लेकर गंभीर है। यह सिर्फ वेतन वृद्धि का मामला नहीं, बल्कि कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में एक ठोस कदम है। पहले भी कई बार DA में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन इस बार सरकार ने लगभग 6 महीने बाद फिर से DA में बढ़ोतरी करके यह साबित कर दिया है कि वह कर्मचारियों के हित में फैसले ले रही है।

आगे क्या हो सकता है?

सरकार हर साल दो बार DA में संशोधन करती है – एक जनवरी में और एक जुलाई में। इसलिए संभावना है कि जुलाई 2025 में एक और DA बढ़ोतरी हो सकती है, बशर्ते महंगाई के आंकड़े बढ़ते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा अगर कोई संशोधन किया जाता है तो जम्मू-कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में भी उसका असर दिखता है।

DA बढ़ोतरी सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, यह एक कर्मचारी की मेहनत और उसके जीवन की गुणवत्ता से जुड़ा हुआ मामला है। जम्मू-कश्मीर सरकार ने इस बार जो फैसला लिया है, वह लाखों परिवारों को राहत देने वाला है। अब देखना ये होगा कि आने वाले महीनों में सरकार और कौन-कौन से कर्मचारी हितैषी कदम उठाती है।

अगर आप भी जम्मू-कश्मीर के सरकारी कर्मचारी या पेंशनर हैं, तो अब आपको थोड़ा सुकून मिल सकता है। आपकी जेब थोड़ी राहत पाएगी और आपके चेहरे पर मुस्कान लौटेगी।