Dearness Allowance 2025 – अगर आप केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशनभोगी हैं, तो यह खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। लंबे समय से जो उम्मीद की जा रही थी, अब उस पर तेजी से काम शुरू हो चुका है। बात हो रही है 18 महीने के DA arrears की, जिसे लेकर सालों से कर्मचारियों में असंतोष बना हुआ था। अब इसके साथ-साथ एक और बड़ी घोषणा भी सामने आ रही है, जो है आठवें वेतन आयोग का गठन।

क्या है 18 महीने का DA arrears मुद्दा?

जब कोरोना महामारी आई थी, तब सरकार को कई खर्चों को टालना पड़ा था। उसी दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक के 18 महीने के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) को रोक दिया गया था। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि जैसे ही हालात सुधरेंगे, ये बकाया राशि दी जाएगी।

अब 2025 में एक बार फिर कर्मचारी संगठनों ने इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया है। हाल ही में 23 अप्रैल 2025 को हुई संयुक्त सलाहकार मशीनरी (JCM) की बैठक में कर्मचारियों ने यह मांग दोहराई है। उनका कहना है कि जब उन्होंने महामारी के दौरान भी बिना रुके काम किया, तो उनका हक उन्हें जरूर मिलना चाहिए।

कितना पैसा बकाया है?

अगर सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 18 महीने का बकाया DA/DR दिया जाता है, तो सरकार पर लगभग ₹40,000 करोड़ का खर्च आएगा। हालांकि यह राशि बड़ी है, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि यह उनका वैध हक है, और इसे रोका नहीं जा सकता।

अब बात 8वें वेतन आयोग की

मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। यह खबर लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है।

आखिरी वेतन आयोग यानी 7वां वेतन आयोग साल 2016 में लागू किया गया था और अब कर्मचारियों को उम्मीद थी कि 2026 से पहले नया वेतन आयोग आएगा – और अब वो वक़्त नज़दीक है।

किसे होगा फायदा?

इस फैसले से करीब 36 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा पारिवारिक पेंशन पाने वाले लोग भी इसमें शामिल होंगे। राज्य सरकार के कर्मचारी भी उम्मीद कर सकते हैं कि केंद्र के फैसले के बाद उनके वेतन में भी बदलाव आए।

कितनी बढ़ेगी सैलरी?

8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया जाएगा। यह फैक्टर पिछले वेतन को नए वेतन में बदलने का आधार होता है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.28 से बढ़कर 2.86 हो जाता है, तो आपके बेसिक वेतन में 40 से 50 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपका मौजूदा बेसिक वेतन ₹25,000 है। अगर नया फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है तो आपका नया बेसिक ₹57,200 तक हो सकता है। इस पर DA, HRA, TA और दूसरे भत्ते भी बढ़ेंगे।

और क्या-क्या बदलेगा?

• भविष्य की पेंशन भी इसी नए वेतन के आधार पर तय होगी
• PF कटौती ज्यादा होगी, जिससे सेवानिवृत्ति के बाद आपको मोटा फंड मिलेगा
• HRA और यात्रा भत्ते में भी बढ़ोतरी होगी
• जीवन बीमा और ग्रेच्युटी जैसी सुविधाएं भी बढ़ सकती हैं

सरकार की आर्थिक स्थिति और चुनौतियां

कोविड के समय सरकार को भारी आर्थिक झटका लगा था। टैक्स कलेक्शन गिर गया, लेकिन खर्च काफी बढ़ गया। अब जैसे-जैसे हालात सामान्य हो रहे हैं, सरकार भी राहत देने की स्थिति में है। हालांकि सरकार के लिए यह आसान फैसला नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी राशि जारी करना बजट पर असर डाल सकता है।

परंतु कर्मचारी संगठनों का साफ कहना है कि जब सरकार चुनावों में हजारों करोड़ के वादे कर सकती है, तो मेहनतकश कर्मचारियों का बकाया भी देना चाहिए।

आगे क्या होगा?

अब जब 8वें वेतन आयोग की मंजूरी की खबर आ चुकी है, तो अगला कदम होगा इसका Terms of Reference (कार्य क्षेत्र) तय करना। उसके बाद आयोग अपना काम शुरू करेगा, जिसमें लगभग 1.5 से 2 साल का समय लग सकता है। माना जा रहा है कि 2026 से यह नया वेतनमान लागू हो सकता है।

वहीं DA arrears को लेकर सरकार पर अभी भी दबाव है। कर्मचारी संगठन यह मुद्दा संसद तक ले जाने की तैयारी में हैं और अगर सरकार मान जाती है, तो यह फैसला लाखों परिवारों के लिए बड़ी राहत बन सकता है।

अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या पेंशनभोगी हैं, तो आने वाला समय आपके लिए कई राहत भरी खबरें ला सकता है। एक तरफ 18 महीने का DA बकाया मिलने की उम्मीद है, तो दूसरी तरफ 8वें वेतन आयोग से आपकी सैलरी और पेंशन दोनों में बड़ा इजाफा तय है।

बस अब देखना है कि सरकार कितनी जल्दी इन मुद्दों पर ठोस कदम उठाती है। लेकिन इतना तो तय है कि कर्मचारियों की मांगें अब और अनसुनी नहीं की जा सकतीं।