EPFO Pension Hike – अगर आप भी EPS-95 के तहत रिटायर्ड पेंशनर हैं या आपके परिवार में कोई सदस्य इस योजना के तहत पेंशन पा रहा है, तो आपके लिए एक बेहद बड़ी खुशखबरी है। EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) जल्द ही न्यूनतम पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹3,000 करने की तैयारी कर रहा है। ये प्रस्ताव लंबे समय से लंबित था, लेकिन अब सरकार और संबंधित विभागों ने इसे अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है।

इस कदम से देशभर के 6 लाख से ज्यादा बुजुर्ग पेंशनधारकों को राहत मिलेगी, जो सालों से बढ़ती महंगाई के बीच एक हजार रुपये की पेंशन में गुजारा कर रहे थे।

क्यों जरूरी है पेंशन बढ़ाना?

आज के दौर में जब एक छोटी सी दवा भी ₹100 से कम नहीं आती और दाल-चावल जैसी बुनियादी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं, ऐसे में ₹1,000 प्रति महीने की पेंशन सिर्फ नाममात्र ही रह जाती है।

• बिजली का बिल,
• दवाइयों का खर्च,
• रोजमर्रा का राशन,
• और डॉक्टर की फीस…

इन सभी जरूरी खर्चों को पूरा करना लगभग नामुमकिन हो चुका है। यही वजह है कि EPS-95 पेंशनधारकों ने सालों से सरकार से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की थी। अब जाकर सरकार ने इस मांग को गंभीरता से लिया है।

EPS-95 पेंशन योजना क्या है?

EPS यानी Employees’ Pension Scheme की शुरुआत 1995 में की गई थी। इसका मकसद था कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक नियमित इनकम मिलती रहे।

मुख्य बातें:

• योजना में शामिल कर्मचारियों का एक हिस्सा पेंशन फंड में जमा होता है।
• रिटायरमेंट के बाद हर महीने पेंशन मिलती है।
• पेंशन पाने के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 10 साल और उम्र 58 साल होनी चाहिए।
• यह योजना EPFO के तहत आने वाले सभी कर्मचारियों पर लागू होती है।

कैसे करें पेंशन के लिए आवेदन?

ऑनलाइन तरीका

1. सबसे पहले EPFO की वेबसाइट पर जाएं
2. “Member Portal” में लॉगिन करें।
3. फॉर्म 10D भरें।
4. आधार, बैंक डिटेल्स, पैन कार्ड आदि दस्तावेज अपलोड करें।
5. सबमिट बटन पर क्लिक करें और आवेदन पूरा करें।

ऑफलाइन तरीका

• नजदीकी EPFO कार्यालय जाएं।
• फॉर्म 10D भरें और जरूरी दस्तावेज संलग्न करें।
• कर्मचारी से प्रमाणित करवा कर जमा करें।

दोनों ही तरीकों में आवेदन प्रक्रिया आसान कर दी गई है ताकि बुजुर्ग पेंशनधारक बिना परेशानी के लाभ ले सकें।

₹3,000 पेंशन का प्रस्ताव – क्या है अपडेट?

• सरकार इस प्रस्ताव को लागू करने की अंतिम प्रक्रिया में है।
• कुछ राज्यों ने इसे समर्थन दे दिया है और केंद्रीय स्तर पर भी सहमति बन रही है।
• डिजिटल दस्तावेज़ जमा करने की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2025 तय की गई है।
• सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों के चलते सरकार पर दबाव है कि पेंशन राशि में तुरंत सुधार किया जाए।

इससे क्या बदलेगा?

1. बुजुर्गों को आर्थिक सम्मान:
अब उन्हें परिवार पर बोझ नहीं बनना पड़ेगा। दवाइयां, राशन और बाकी ज़रूरतें खुद से संभाल सकेंगे।

2. ग्रामीण इलाकों में असर:
जहां बैंकिंग सुविधाएं सीमित हैं, वहां न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी से ज़मीनी बदलाव देखने को मिलेगा।

3. समाज में सकारात्मक संदेश:
जो लोग 30–35 साल काम कर चुके हैं, उन्हें अब सम्मानजनक जीवन जीने का हक मिलेगा।

आगे और क्या उम्मीद की जा सकती है?

• सरकार आने वाले समय में DA (महंगाई भत्ता) को भी EPS पेंशन में जोड़ने की दिशा में विचार कर सकती है।
• पेंशनधारकों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजनाएं भी लागू की जा सकती हैं।
• पेंशन पोर्टल को और सरल और हिंदी-फ्रेंडली बनाने की योजना पर भी काम हो रहा है।
• विकलांग और विधवा पेंशनर्स के लिए अतिरिक्त सहायता पैकेज की भी मांग उठ रही है।

पेंशन केवल एक राशि नहीं होती, ये उस मेहनत का सम्मान होती है जो किसी ने अपने पूरे जीवन में की है। EPS-95 पेंशनधारकों के लिए ₹3,000 की पेंशन एक सम्मानजनक जीवन जीने का आधार बनेगी। अगर यह फैसला लागू हो जाता है तो ये लाखों बुजुर्गों की जिंदगी में एक नया सवेरा लेकर आएगा।

अब वक्त आ गया है कि ऐसे फैसले सिर्फ कागजों पर न रह जाएं, बल्कि जमीनी हकीकत बनें।
अगर आप या आपके घर में कोई EPS पेंशनधारी है, तो अभी से सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखें और इस योजना का पूरा लाभ उठाएं।