EPS-95 Pension Scheme – अगर आप EPS-95 पेंशन स्कीम से जुड़े हैं या इसके अंतर्गत पेंशन ले रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है। जी हां, अब EPS-95 पेंशनर्स को हर महीने ₹7,500 की फिक्स पेंशन के साथ महंगाई भत्ता (DA) भी मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है, जिससे लाखों पेंशनभोगियों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है।

अब तक क्या मिलती थी पेंशन?

EPS-95 के तहत पहले बहुत से पेंशनभोगियों को ₹1,000 से ₹5,000 तक की न्यूनतम पेंशन मिलती थी, जो आज की महंगाई में बहुत ही कम मानी जाती है। कई बार इस मुद्दे पर विरोध हुआ, धरना-प्रदर्शन हुए, लेकिन अब जाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उम्मीदों की नई किरण जगा दी है।

क्या है नया बदलाव?

सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में EPS-95 पेंशनर्स को ₹7,500 प्रति माह की पेंशन और इसके साथ DA (महंगाई भत्ता) देने की इजाजत दे दी है। यानी अब पेंशन राशि महंगाई के हिसाब से समय-समय पर बढ़ती रहेगी। यह कदम न सिर्फ आर्थिक रूप से मददगार होगा बल्कि पेंशनर्स को एक सम्मानजनक जीवन जीने में भी सहायक होगा।

DA का क्या मतलब है?

महंगाई भत्ता यानी Dearness Allowance, एक ऐसी रकम होती है जो बढ़ती महंगाई के असर को कम करने के लिए पेंशन या वेतन में अलग से जोड़ी जाती है। इससे पेंशनर की क्रय शक्ति बनी रहती है और वह महंगाई के दौर में भी अपनी बुनियादी जरूरतें आराम से पूरी कर सकता है।

कैसे मिलेगा लाभ?

इस योजना का फायदा सीधे उन पेंशनभोगियों को मिलेगा जो EPS-95 स्कीम के तहत पहले से पेंशन ले रहे हैं। इसके लिए कोई अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं है। सरकार की तरफ से यह वृद्धि स्वतः ही लागू की जाएगी और सभी पात्र लोगों को लाभ मिलेगा।

EPS-95 पेंशन में वृद्धि के प्रमुख लाभ

1. पेंशन में सीधी बढ़ोतरी – पहले जहां ₹1,000 से ₹5,000 तक पेंशन मिलती थी, अब ₹7,500 मिलेगी।
2. महंगाई भत्ता भी मिलेगा – जो साल दर साल बढ़ेगा।
3. वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी।
4. आत्मनिर्भरता में इजाफा होगा।
5. जीवन स्तर सुधरेगा और मानसिक संतुलन बेहतर होगा।

महंगाई भत्ता कैसे बढ़ेगा?

वर्ष	महंगाई भत्ता (%)
2022	10%
2023	12%
2024	15%
2025	18%
2026	20%
2027	22%

जैसे-जैसे समय बढ़ेगा, महंगाई भत्ता भी साल दर साल बढ़ेगा, जिससे पेंशनर्स को लगातार ज्यादा रकम मिलती रहेगी।

कौन हैं पात्र?

EPS-95 योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें हैं:

• न्यूनतम आयु: 58 वर्ष
• योगदान अवधि: कम से कम 10 साल
• EPFO का सदस्य होना अनिवार्य है
• कोई पेंशन बकाया या विवाद नहीं होना चाहिए
• समय पर योगदान जमा करना जरूरी

उम्र	न्यूनतम योगदान अवधि	अन्य शर्तें
58 वर्ष	10 वर्ष	योजना में नामांकन
60 वर्ष	25 वर्ष	सरकारी अनुमति
62 वर्ष	35 वर्ष	EPF की सदस्यता
65 वर्ष	45 वर्ष	कोई विवाद नहीं

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बड़े असर

1. सरकार और EPFO पर भरोसा बढ़ेगा।
2. सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक बड़ी पहल मानी जा रही है।
3. आर्थिक असमानता में कमी आएगी।
4. पेंशनर्स को मानसिक सुकून मिलेगा।
5. देश में वृद्ध नागरिकों की जीवन प्रत्याशा भी बढ़ सकती है।

पेंशनर की क्रय शक्ति में सुधार होगा

अब ₹7,500 की न्यूनतम पेंशन और उसके ऊपर DA मिलने से पेंशनर अपनी रोजमर्रा की जरूरतें जैसे दवा, किराया, खाना, बिजली बिल आदि आराम से मैनेज कर सकेंगे। पहले जहां बहुत से पेंशनर दूसरों पर निर्भर रहते थे, अब वे थोड़े आत्मनिर्भर हो सकेंगे।

क्या आपको आवेदन करना होगा?

नहीं, इस नई पेंशन व्यवस्था का लाभ पाने के लिए आपको किसी प्रकार के आवेदन की जरूरत नहीं है। यह बदलाव EPFO द्वारा स्वतः लागू किया जाएगा। पात्र पेंशनरों को अपने बैंक खाते में बढ़ी हुई राशि दिखने लगेगी।

कुल मिलाकर EPS-95 पेंशन योजना में यह बढ़ोतरी पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ा तोहफा है। इससे न सिर्फ उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा भी मजबूत होगी। सरकार और सुप्रीम कोर्ट की यह पहल समाज के उस वर्ग के लिए है, जिसने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया है और अब उन्हें सम्मानजनक पेंशन मिलनी ही चाहिए।