Land Registry New Rule – अगर आपने कभी ज़मीन खरीदी या बेचने की कोशिश की है तो आप अच्छे से जानते होंगे कि रजिस्ट्री का काम कितना झंझट भरा होता था। सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाओ, लंबी लाइन में खड़े रहो, एजेंट को मोटी फीस दो, और फिर भी दिल में यही डर बना रहता है कि कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।

2025 में केंद्र सरकार ने ज़मीन रजिस्ट्री को लेकर कुछ बड़े बदलाव किए हैं और ये बदलाव आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। आइए जानते हैं इन नए नियमों के बारे में, आसान और आम भाषा में।

1. अब सबकुछ होगा डिजिटल – घर बैठे रजिस्ट्री

अब ज़मीन या मकान की रजिस्ट्री के लिए सरकारी ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। पूरा प्रोसेस अब ऑनलाइन हो गया है। आप अपने घर पर बैठे ही सरकारी पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्री के सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं।

• आधार वेरिफिकेशन
• डिजिटल सिग्नेचर
• ऑनलाइन फीस पेमेंट
• और तुरंत मिल जाएगा डिजिटल रजिस्ट्री सर्टिफिकेट

अब किसी दलाल के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं। सबकुछ आप खुद कर सकते हैं, वो भी मोबाइल या लैपटॉप से।

2. आधार लिंकिंग अब अनिवार्य

सरकार ने रजिस्ट्री के लिए अब आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। यानी अब कोई भी ज़मीन खरीदे या बेचे, उसकी पहचान आधार से जुड़ी होगी। इससे फर्जीवाड़ा रोकने में मदद मिलेगी और बेनामी संपत्ति के मामले भी कम होंगे।

खरीदार और विक्रेता दोनों की पहचान पूरी तरह से सत्यापित होगी, जिससे आपकी प्रॉपर्टी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी।

3. रजिस्ट्री की वीडियो रिकॉर्डिंग – अब कोई धोखा नहीं

एक और बड़ा बदलाव ये है कि रजिस्ट्री के वक्त पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। इसका मतलब है कि अगर भविष्य में कोई विवाद हो या धोखाधड़ी का मामला सामने आए, तो इस रिकॉर्डिंग को कोर्ट में सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है।

इससे न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि दोनों पक्षों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।

4. ऑनलाइन पेमेंट – अब नकद का झंझट नहीं

अब रजिस्ट्री फीस और स्टांप ड्यूटी का भुगतान भी डिजिटल मोड से किया जा सकेगा। आप UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं।

अब आपको स्टांप पेपर खरीदने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि सरकार ने ई-स्टांप की सुविधा भी लागू कर दी है। इससे कैश में हेरफेर की संभावना भी खत्म हो जाती है।

5. हर प्रॉपर्टी को मिलेगा यूनिक ID

अब सरकार हर प्रॉपर्टी को एक यूनिक पहचान नंबर (Property ID) देने जा रही है। इससे उस प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड ट्रैक करना आसान हो जाएगा।

अगर आप भविष्य में अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं या किसी को ट्रांसफर करते हैं, तो सभी डिटेल्स यूनिक आईडी के जरिए मिल जाएंगी।

6. महिलाओं के अधिकारों को मिलेगा बढ़ावा

इन नियमों में एक खास बात ये भी है कि महिलाओं को प्रॉपर्टी में ज्यादा अधिकार दिए जा रहे हैं।

• बेटियों को अब पिता की संपत्ति में बराबर का हक मिलेगा
• शादीशुदा महिलाओं को पति की संपत्ति पर कानूनी अधिकार मिलेगा

इससे महिला सशक्तिकरण को भी मजबूती मिलेगी।

7. ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ ₹50 से शुरू होगी रजिस्ट्री फीस

अगर आप गांव में ज़मीन खरीद रहे हैं, तो आपके लिए और भी अच्छी खबर है। अब ग्रामीण इलाकों में रजिस्ट्री फीस सिर्फ ₹50 से शुरू हो रही है। यानी गरीब और मध्यमवर्गीय लोग भी अब आसानी से जमीन की खरीद-फरोख्त कर सकेंगे।

8. कैसे करें रजिस्ट्री – स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

1. सरकारी पोर्टल पर जाएं
2. अपना आधार, पैन, नक्शा, विक्रय पत्र जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करें
3. आधार वेरिफिकेशन कराएं
4. ऑनलाइन फीस का भुगतान करें
5. वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं
6. डिजिटल सर्टिफिकेट डाउनलोड करें

बस हो गई आपकी ज़मीन की रजिस्ट्री — वो भी बिना किसी दफ्तर के चक्कर लगाए।

कुछ जरूरी सावधानियां भी रखें

• सिर्फ सरकारी वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें
• किसी एजेंट को अतिरिक्त पैसे देने से बचें
• ऑनलाइन पेमेंट की रसीद हमेशा सेव करके रखें
• अगर कोई दिक्कत हो तो नजदीकी रजिस्ट्रार ऑफिस या हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें

सरकार के ये नए रजिस्ट्रेशन नियम निश्चित तौर पर लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाने वाले हैं। अब जमीन की रजिस्ट्री एक डिजिटल, पारदर्शी और सुरक्षित प्रक्रिया बन चुकी है।

अगर आप 2025 में जमीन खरीदने या बेचने का प्लान बना रहे हैं, तो ये नए नियम आपके बहुत काम आने वाले हैं।

भविष्य में रजिस्ट्री से जुड़ी कोई समस्या न हो, इसके लिए जरूरी है कि आप इन नियमों को समझें और पूरी जानकारी लेकर ही कोई कदम उठाएं।