LPG Gas Cylinder Price – अगर आप एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए यह खबर किसी अच्छे तोहफे से कम नहीं है। जून 2025 की शुरुआत के साथ ही एलपीजी सिलेंडर की कीमतों और सब्सिडी व्यवस्था में बड़ा अपडेट आया है जो आम लोगों की जेब पर सीधा असर डालेगा। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें जहां स्थिर रखी गई हैं, वहीं कमर्शियल सिलेंडर पर 24 रुपये की सीधी कटौती कर दी गई है। इसके साथ ही सब्सिडी को लेकर भी कुछ नए नियम और सुधार किए गए हैं, जो खासकर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए फायदेमंद साबित होंगे।

तो आइए जानते हैं कि घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को इस बदलाव से क्या-क्या लाभ मिलने वाला है।

घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें स्थिर, बजट में राहत

जून 2025 में घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। दिल्ली में 14.2 किलो का सिलेंडर अब भी ₹853 में मिल रहा है। मुंबई में इसकी कीमत ₹852.50, कोलकाता में ₹889, और चेन्नई में ₹878.50 है। यह स्थिरता लगातार तीसरे महीने बनी हुई है जिससे लोगों को अपने घरेलू बजट को लेकर थोड़ी राहत जरूर मिली है।

उत्तर भारत की बात करें तो लखनऊ में सिलेंडर ₹880.50, जयपुर में ₹866.50, और आगरा में ₹885.50 में मिल रहा है। वहीं गुरुग्राम में ₹871.50 और बेंगलुरु में ₹855.50 की दर से सिलेंडर उपलब्ध है। पटना में सबसे ज्यादा ₹952.50 कीमत है, जिसका कारण वहां की उच्च परिवहन लागत बताई जा रही है।

कमर्शियल सिलेंडर की कीमत घटी – छोटे कारोबारियों को राहत

अगर आप होटल, ढाबा या किसी छोटे उद्योग में गैस का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 24 रुपये की कटौती की गई है। दिल्ली में अब यह सिलेंडर ₹1723, मुंबई में ₹1674, कोलकाता में ₹1826, और चेन्नई में ₹1906 में मिल रहा है।

इस कटौती का सबसे बड़ा फायदा रेस्टोरेंट और खान-पान से जुड़े व्यवसायों को होगा। ईंधन लागत में कमी आने से खाने-पीने की चीजों की कीमतें भी काबू में रहेंगी, जिससे आम ग्राहक को भी अप्रत्यक्ष रूप से फायदा होगा।

सब्सिडी व्यवस्था में सुधार – सीधे खाते में ₹300

सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी में पारदर्शिता लाने के लिए सुधार किए हैं। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रति सिलेंडर ₹300 की सीधी सब्सिडी दी जा रही है। सब्सिडी की राशि अब सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है।

सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी की राशि उनके क्षेत्र और गैस कंपनी के अनुसार ₹420 से ₹465 के बीच हो सकती है। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें लागू हैं:

• परिवार की वार्षिक आय 10 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
• एक परिवार में केवल एक ही सब्सिडी वाला कनेक्शन मान्य होगा।
• आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना जरूरी है।
• एक साल में अधिकतम 12 सिलेंडर पर ही सब्सिडी मिलेगी।

सब्सिडी कैसे प्राप्त करें?

सब्सिडी के लिए उपभोक्ता अपने गैस एजेंसी या डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क कर सकते हैं, या फिर इंडेन, HP गैस या भारत गैस के मोबाइल ऐप्स के जरिए ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
डिलीवरी के 2-3 दिन बाद सब्सिडी की राशि खाते में जमा हो जाती है। अगर किसी को सब्सिडी नहीं मिलती है तो वह 1800-2333-555 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकता है।

उज्ज्वला योजना और महिलाओं को फायदा

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक देशभर में 9 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जा चुका है। यह योजना न केवल स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा दे रही है, बल्कि महिला सशक्तिकरण और परिवार के स्वास्थ्य को भी मजबूत कर रही है। धुएं वाले चूल्हे की जगह गैस चूल्हे का उपयोग कई बीमारियों को कम करने में सहायक हो रहा है।

गैस की सुरक्षा भी है जरूरी

सस्ती गैस और सब्सिडी से ज्यादा जरूरी है गैस की सुरक्षा। गैस सिलेंडर को हमेशा खुले स्थान पर रखें, नियमित रूप से लीकेज की जांच करें और केवल अधिकृत डीलर से ही सिलेंडर लें। किसी भी प्रकार की संदिग्ध स्थिति में तुरंत गैस एजेंसी से संपर्क करें।

उपभोक्ताओं के लिए जरूरी सलाह

• सब्सिडी की स्थिति नियमित रूप से ऑनलाइन पोर्टल या ऐप से चेक करें।
• केवल सरकारी वेबसाइट और ऐप पर ही भरोसा करें।
• कोई अफवाह या फर्जी मैसेज आए तो उस पर ध्यान न दें।
• अपनी KYC अपडेट रखें ताकि सब्सिडी में रुकावट न हो।

भविष्य की योजनाएं

सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक देश की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा हरित ऊर्जा और स्वच्छ ईंधन से पूरा किया जाए। बायो-एलपीजी, इलेक्ट्रिक कुकिंग और अन्य पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों पर तेजी से काम हो रहा है।

जून 2025 में एलपीजी सिलेंडर को लेकर सरकार की ये पहल आम जनता के लिए राहत की सांस लेकर आई है। घरेलू उपभोक्ताओं को जहां स्थिर कीमतों से राहत मिली है, वहीं व्यापारिक प्रतिष्ठानों को कमर्शियल गैस सस्ती होने से बड़ी राहत मिली है। साथ ही सब्सिडी की प्रक्रिया को पारदर्शी और तकनीकी रूप से सशक्त बनाना भी सरकार की सोच को दर्शाता है – “हर घर स्वच्छ ईंधन, हर रसोई स्वस्थ रसोई।”