New Land Registry Rules – अगर आप भविष्य में जमीन खरीदने की सोच रहे हैं, तो अब आपको कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना होगा। क्योंकि 2025 से जमीन से जुड़े नियम पूरी तरह बदलने वाले हैं। जी हां, सरकार ने 117 साल पुराने प्रॉपर्टी कानून को खत्म करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है और अब जमीन खरीदने-बेचने की प्रक्रिया पहले से काफी ज्यादा पारदर्शी और डिजिटल होने जा रही है।

इस बदलाव का मकसद है – भ्रष्टाचार कम करना, फर्जी जमीन डील रोकना, और लोगों को भरोसेमंद प्रॉपर्टी लेन-देन की सुविधा देना। अब चलिए आपको बताते हैं इस पूरे बदलाव की असली कहानी, वो भी एकदम सरल भाषा में।

पहले क्या था और अब क्या होगा?

अब तक जमीन से जुड़े लेन-देन में ढेर सारे पर्चे, तहसील ऑफिस के चक्कर और काफी असमंजस होता था। लोगों को अक्सर यह पता ही नहीं चलता था कि जमीन वाकई मालिक की है या किसी और की।

लेकिन अब ये सब कुछ डिजिटल तरीके से वेरीफाई होगा – और वो भी केवल 4 आसान चरणों में। इससे हर खरीदार को सौ फीसदी यकीन होगा कि वो सही ज़मीन खरीद रहा है और दस्तावेज पूरी तरह से वैध हैं।

कौन-कौन से होंगे ये 4 डिजिटल वेरिफिकेशन?

1. स्वामित्व प्रमाणन (Ownership Certification):
   अब किसी जमीन के मालिक की जानकारी सीधे डिजिटल रिकॉर्ड से मिलेगी। मालिक का नाम, कितनी जमीन, कितने वर्षों से – सब कुछ।
2. राजस्व रिकॉर्ड जाँच (Revenue Record Check):
   ज़मीन का पिछला रिकॉर्ड, किसके नाम थी, किसे ट्रांसफर हुई – ये सारी जानकारी ऑनलाइन मिल जाएगी।
3. लीगल क्लियरेंस (Legal Verification):
   ज़मीन से जुड़े केस, कोर्ट में कोई मुकदमा या कब्जे की समस्या है या नहीं – इसका भी डिजिटल वेरिफिकेशन जरूरी होगा।
4. भौगोलिक सत्यापन (Geo Verification):
   ज़मीन की सटीक लोकेशन, नक्शा, एरिया और सीमाएं – सब कुछ ऑनलाइन मैप्स और GIS टेक्नोलॉजी के ज़रिए वेरीफाई की जाएगी।

डिजिटल वेरिफिकेशन की पूरी प्रोसेस – आसान भाषा में

चरण	क्या होगा	अनुमानित समय
स्वामित्व प्रमाणन	दस्तावेज अपलोड कर डिजिटल सत्यापन होगा	2 दिन
राजस्व रिकॉर्ड	तहसील से ऑनलाइन रिकॉर्ड मंगवाया जाएगा	3 दिन
लीगल क्लियरेंस	प्रॉपर्टी पर कोई केस है या नहीं, उसकी जांच होगी	5 दिन
भौगोलिक सत्यापन	ऑनलाइन नक्शा, जमीन का एरिया और सीमाएं तय होंगी	2 दिन

क्या होंगे इसके फायदे?

• फर्जीवाड़े से छुटकारा
• कोर्ट केस से बचाव
• खरीदार को पूरा भरोसा
• ज़मीन विवाद की घटनाएं होंगी कम
• सरकारी प्रक्रिया होगी तेज और आसान

अब तक कई बार देखा गया है कि एक ही ज़मीन दो-दो लोगों को बेच दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा करना मुश्किल होगा। सारे रिकॉर्ड एक क्लिक पर मिल जाएंगे।

क्या है सरकार की मंशा?

सरकार का मकसद है कि भारत में ‘डिजिटल इंडिया’ के विजन को जमीन की खरीद-फरोख्त में भी लाया जाए। इससे:

• भ्रष्टाचार में भारी कमी होगी
• ज़मीन विवाद से कोर्ट पर बोझ घटेगा
• आम नागरिक को आसान और तेज सेवा मिलेगी
• रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ेगी

क्या हैं इसकी चुनौतियाँ?

हर चीज़ इतनी आसान भी नहीं होती। नई व्यवस्था लागू करने में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं:

चुनौती	समाधान	समयावधि
तकनीकी समस्याएं	बेहतर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर	3 महीने
ट्रेनिंग की ज़रूरत	सरकारी ट्रेनिंग सेंटर	6 महीने
कानूनी अड़चनें	नए कानून और दिशानिर्देश	4 महीने
ग्रामीण इलाकों में जागरूकता	पंचायत व डिजिटल कैंप	1 साल

सरकार ने साफ कहा है कि इन सभी समस्याओं का हल निकालने के लिए समर्पित टीमें और स्पेशल पोर्टल्स बनाए जाएंगे।

एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं?

रियल एस्टेट और लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह बदलाव आने वाले 5-10 साल में प्रॉपर्टी मार्केट का पूरा चेहरा बदल देगा।

• खरीदार को मिलेगा भरोसा
• कोर्ट केस घटेंगे
• संपत्ति की कीमतों में पारदर्शिता आएगी
• लोग ज्यादा खुले मन से निवेश करेंगे

कब तक लागू होगी ये व्यवस्था?

2025 के अंत तक देशभर में डिजिटल वेरिफिकेशन की व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। शुरुआती चरणों में इसे कुछ राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाएगा, फिर पूरे भारत में विस्तार किया जाएगा।

अब वक्त आ गया है जब जमीन खरीदना सिर्फ ब्रोकर के भरोसे नहीं होगा, बल्कि डिजिटल प्रूफ के आधार पर होगा। इससे न सिर्फ आम जनता को फायदा होगा, बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर में भी एक नई क्रांति आएगी।

तो अगर आप भविष्य में ज़मीन खरीदने की सोच रहे हैं, तो इन नए नियमों को जानना और अपनाना बहुत जरूरी है। अब समय आ गया है डिजिटल इंडिया को ज़मीन तक लाने का!