Property Law 2025 – अब अगर आप जमीन खरीदने की सोच रहे हैं, तो ज़रा ठहर जाइए और इस नई जानकारी को ध्यान से पढ़िए। क्योंकि 2025 से पूरे देश में ज़मीन खरीदने-बेचने के पुराने नियमों को अलविदा कहा जा रहा है। जी हां, सरकार ने 117 साल पुराने प्रॉपर्टी कानून को खत्म कर दिया है और अब नए डिजिटल ज़माने के हिसाब से जमीन की खरीद-फरोख्त में चार ज़रूरी वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिए गए हैं।

इसका मतलब ये है कि अब बिना डिजिटल वेरिफिकेशन के कोई भी जमीन का सौदा नहीं हो पाएगा। आइए जानते हैं इस डिजिटल बदलाव के बारे में विस्तार से और क्या-क्या होगा ज़रूरी एक खरीदार या विक्रेता के लिए।

क्यों खत्म किया गया 117 साल पुराना कानून?

सरकार का कहना है कि पुराने कानूनों में कई खामियां थीं जिनका फायदा उठाकर लोग फर्जीवाड़ा करते थे। अक्सर देखा गया है कि एक ही जमीन को कई बार बेचा गया, नकली दस्तावेज़ों के ज़रिए ठगी हुई और लोगों की गाढ़ी कमाई डूब गई। अब इन सब पर लगाम लगाने के लिए यह डिजिटल कदम उठाया गया है।

जानिए कौन से 4 डिजिटल वेरिफिकेशन ज़रूरी होंगे?

1. स्वामित्व प्रमाणन (Ownership Verification):
   अब ज़मीन का मालिक कौन है, ये जानकारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दर्ज होगी और वहां से ही इसकी पुष्टि की जाएगी। यानी कोई भी व्यक्ति झूठ बोलकर खुद को मालिक नहीं बता पाएगा।
2. राजस्व रिकॉर्ड जाँच (Revenue Record Check):
   प्रॉपर्टी से जुड़ी सभी राजस्व यानी जमीन टैक्स से संबंधित जानकारी ऑनलाइन चेक की जाएगी, जिससे पता चल सके कि कहीं उस जमीन पर कोई बकाया तो नहीं।
3. लीगल क्लियरेंस (Legal Clearance):
   जमीन पर कोई केस तो नहीं चल रहा? कोर्ट से संबंधित कोई मामला है या नहीं? ये सब जानकारी भी डिजिटल तरीके से जांची जाएगी।
4. भौगोलिक सत्यापन (Geographical Verification):
   जमीन का सही लोकेशन, एरिया और सीमाएं अब सैटेलाइट और डिजिटल मैप्स के ज़रिए चेक की जाएंगी ताकि कोई लोकेशन से जुड़ी धोखाधड़ी न कर सके।

कितने दिन लगेंगे वेरिफिकेशन में?

चरण	समयावधि
स्वामित्व प्रमाणन	2 दिन
राजस्व रिकॉर्ड जाँच	3 दिन
लीगल क्लियरेंस	5 दिन
भौगोलिक सत्यापन	2 दिन

मतलब अब हफ्ते भर से भी कम समय में आपकी जमीन पूरी तरह से जांची जा सकेगी, और आप निश्चिंत होकर सौदा कर पाएंगे।

क्या होंगे डिजिटल वेरिफिकेशन के बड़े फायदे?

• सबसे पहले तो धोखाधड़ी पर लगाम लगेगी।
• खरीदार और विक्रेता के बीच विश्वास बढ़ेगा।
• पूरी प्रक्रिया तेज़ और आसान हो जाएगी।
• कोर्ट-कचहरी के चक्कर कम लगेंगे।
• कागज़ों की गड़बड़ी से बचा जा सकेगा।

क्या यह बदलाव पूरे भारत में लागू होगा?

जी हां, यह बदलाव पूरे भारत में लागू होगा। चाहे आप उत्तर प्रदेश में जमीन खरीदें या तमिलनाडु में, नियम एक जैसे ही होंगे। इससे देश भर में एक समान व्यवस्था बन जाएगी, जो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी।

भविष्य की तैयारी: डिजिटल इंडिया का मजबूत कदम

सरकार का यह फैसला ‘डिजिटल इंडिया’ अभियान के अंतर्गत लिया गया है। तकनीक का उपयोग करके जमीन के रजिस्ट्रेशन को पारदर्शी, भरोसेमंद और सुरक्षित बनाया जाएगा।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), जियो टैगिंग, ब्लॉकचेन जैसे नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे डेटा से छेड़छाड़ ना हो सके।

कुछ चुनौतियां भी हैं

जहां एक ओर यह बदलाव ज़रूरी है, वहीं दूसरी ओर कुछ चुनौतियां भी हैं जिन्हें सरकार धीरे-धीरे सुलझा रही है:

चुनौती	समाधान	समयावधि
तकनीकी दिक्कतें	बेहतर सॉफ्टवेयर और सर्वर	3 महीने
प्रशिक्षण की जरूरत	अफसरों को डिजिटल ट्रेनिंग	6 महीने
संसाधनों की कमी	सरकारी निवेश और बजट	1 साल
कानूनी उलझनें	स्पष्ट गाइडलाइन	4 महीने

विशेषज्ञ क्या कहते हैं?

रियल एस्टेट और लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है कि:

• डिजिटल वेरिफिकेशन से भ्रष्टाचार में कमी आएगी।
• ग्राहकों को सुरक्षा मिलेगी।
• ज़मीन की असली कीमत का अंदाज़ा सही तरीके से हो पाएगा।
• लोगों को बार-बार तहसील और कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

2025 के अंत तक यह पूरा सिस्टम लागू हो जाएगा। अब अगर आप जमीन खरीदने की सोच रहे हैं, तो इन 4 वेरिफिकेशन के बारे में अच्छे से जानकारी रखें। जल्द ही एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च होगा जहां से आप सारी जानकारी चेक कर सकेंगे।