Property Registry Update 2025 – अगर आप जमीन खरीदने या बेचने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। साल 2025 में सरकार ने जमीन रजिस्ट्री से जुड़े नियमों में बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव कर दिया है। अब यह काम उतना आसान भी नहीं रह गया, जितना पहले समझा जाता था। खास बात ये है कि अब थोड़ी सी भी गलती या फर्जी दस्तावेज देने पर आपकी जमीन की रजिस्ट्री रद्द (कैंसिल) हो सकती है।

अब तक रजिस्ट्री की प्रक्रिया काफी लंबी, झंझट भरी और भ्रष्टाचार से भरी मानी जाती थी। लेकिन अब जो बदलाव सरकार ने किए हैं, उससे पूरा सिस्टम डिजिटल, पारदर्शी और फुलप्रूफ हो गया है। यानी अब ना तो दलालों पर निर्भरता रहेगी और ना ही नकद लेनदेन की छूट।

पूरी प्रक्रिया हुई डिजिटल – अब घर बैठे होगी रजिस्ट्री

सरकार ने अब पूरे देश में जमीन रजिस्ट्री को ऑनलाइन कर दिया है। यानी अब आप घर बैठे अपनी जमीन की रजिस्ट्री करा सकते हैं। इसके लिए आपको सरकारी पोर्टल पर लॉगिन करना होगा, दस्तावेज अपलोड करने होंगे और ऑनलाइन ही शुल्क जमा करना होगा।

अब आधार कार्ड हुआ अनिवार्य

अगर आप जमीन खरीदने या बेचने जा रहे हैं, तो अब आधार कार्ड देना जरूरी है। इसके बिना रजिस्ट्री संभव नहीं होगी। इससे बेनामी संपत्ति और फर्जी लेनदेन पर लगाम लगेगी।

बायोमेट्रिक और वीडियो वेरिफिकेशन भी जरूरी

अब रजिस्ट्री करते वक्त बायोमेट्रिक पहचान (फिंगरप्रिंट या फेस स्कैन) और पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। इससे किसी भी तरह की धोखाधड़ी पर तुरंत रोक लगेगी।

नकद लेनदेन पूरी तरह बंद

अब कोई भी रजिस्ट्री फीस या स्टांप ड्यूटी नकद में नहीं ली जाएगी। सभी भुगतान UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए होंगे। इससे ब्लैक मनी और कर चोरी पर रोक लगेगी।

हर प्रॉपर्टी को मिलेगी यूनिक आईडी

2025 से हर संपत्ति को एक यूनिक प्रॉपर्टी आईडी दी जाएगी। इससे उस प्रॉपर्टी का ट्रैक रिकॉर्ड बनाना आसान होगा और भविष्य में कोई विवाद नहीं रहेगा।

ई-स्टांपिंग का दौर शुरू

अब स्टांप पेपर की जगह ई-स्टांपिंग लागू कर दी गई है। यानी अब आपको बाजार से स्टांप पेपर खरीदने की जरूरत नहीं। रजिस्ट्री पोर्टल से डिजिटल स्टांप मिल जाएगा।

अब गलती पर रजिस्ट्री हो सकती है कैंसिल

सबसे बड़ा और कड़ा नियम यह है कि अगर आपने कोई भी गलत जानकारी दी, फर्जी दस्तावेज लगाए या नियमों का उल्लंघन किया – तो आपकी रजिस्ट्री को कैंसिल किया जा सकता है। इसके लिए एक निर्धारित प्रक्रिया तय की गई है।

रजिस्ट्री कैंसिलेशन कैसे होगा?

• अगर फर्जी दस्तावेज पाए जाते हैं या किसी वारिस ने आपत्ति दर्ज कराई है, तो रजिस्ट्री रद्द की जा सकती है।
• इसके लिए 90 दिन के अंदर आवेदन करना होता है।
• आवेदन तहसील, नगर निगम या रजिस्ट्रार ऑफिस में करना होता है।
• कुछ राज्यों में ऑनलाइन कैंसिलेशन की सुविधा भी शुरू हो चुकी है।

किन कारणों से रजिस्ट्री रद्द हो सकती है?

1. झूठे दस्तावेज जमा करना
2. संपत्ति पर पहले से कोई कानूनी विवाद होना
3. बिना वारिस की अनुमति के बिक्री
4. सरकारी भूमि की अवैध रजिस्ट्री
5. कोर्ट के आदेश पर

ऑनलाइन रजिस्ट्री की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

1. सरकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें
2. जरूरी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें
3. रजिस्ट्री फीस और स्टांप ड्यूटी ऑनलाइन जमा करें
4. अपॉइंटमेंट लें और कार्यालय जाकर बायोमेट्रिक व वीडियो वेरिफिकेशन कराएं
5. रजिस्ट्री पूरा होने के बाद डिजिटल सर्टिफिकेट मिलेगा

नए नियमों से क्या होंगे फायदे?

• पारदर्शिता: हर स्टेप रिकॉर्ड में रहेगा
• भ्रष्टाचार पर लगाम: दलालों और घूसखोरी का चक्कर खत्म
• समय की बचत: अब घंटों लाइन में लगने की जरूरत नहीं
• लीगल सुरक्षा: डिजिटल रिकार्ड कोर्ट में मजबूत सबूत बनेंगे
• संपत्ति पर ट्रैकिंग आसान: यूनिक आईडी से हर चीज रिकॉर्ड में रहेगी

ध्यान रखें ये जरूरी बातें

• किसी भी जानकारी को गलत ना भरें
• सभी दस्तावेज समय से और सही अपलोड करें
• वीडियो वेरिफिकेशन में दोनों पक्ष (खरीदार-विक्रेता) की उपस्थिति जरूरी है
• आधार कार्ड और बायोमेट्रिक अनिवार्य है, बिना इसके रजिस्ट्री मान्य नहीं होगी

2025 के नए जमीन रजिस्ट्री नियम भारत की रियल एस्टेट दुनिया में एक बड़ा और क्रांतिकारी कदम है। इससे फर्जीवाड़ा रुकेगा, लोग ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे और कानूनी झंझटों से छुटकारा मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही अब हर कदम पर आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि गलती का मतलब हो सकता है – जमीन हाथ से निकल जाना।

अगर आप भी जमीन खरीदने या बेचने जा रहे हैं, तो इन नए नियमों को अच्छे से समझ लें और हर जानकारी को सही तरीके से भरें।