Supreme Court – कभी सोचा है कि किसी की अपनी ही प्रॉपर्टी उसे वापस पाने में 63 साल लग जाएं? वो भी तब जब घर शहर के सबसे पॉश इलाके में हो और किराएदार न किराया दे, न घर खाली करे! कुछ ऐसा ही हुआ एक परिवार के साथ, जिसने दो पीढ़ियों तक अदालत में मुकदमा लड़कर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ पाया। 2025 में आए इस ऐतिहासिक फैसले ने ना सिर्फ मकान मालिक के हक की पुष्टि की बल्कि किराएदारी और प्रॉपर्टी विवादों में कानूनी समझ को भी एक नया मोड़ दिया।
मामला क्या था?
यह विवाद 1952 में शुरू हुआ था जब प्रॉपर्टी मालिक (व्यक्ति A) ने अपनी संपत्ति 10 साल के लिए एक व्यक्ति (B) को किराए पर दी। सबकुछ ठीक-ठाक चल रहा था, लेकिन 1962 में A ने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी और नया मालिक (C) सामने आया। C ने जब 1965 में देखा कि किराएदार तो न किराया दे रहे हैं, न ही प्रॉपर्टी छोड़ने को तैयार हैं, तो उन्होंने जिला अदालत में केस कर दिया।
अदालती लड़ाई का सफर
- 1965: नया मालिक C ने कोर्ट में बेदखली का केस दायर किया।
- 1974: सुप्रीम कोर्ट में केस हार गए।
- 1975: दोबारा जिला कोर्ट में केस दाखिल किया गया।
- 1999: केस हाई कोर्ट पहुंचा।
- 2013: हाई कोर्ट से भी हार मिली।
- 2025: सुप्रीम कोर्ट ने मालिक के बच्चों के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया।
इस दौरान प्रॉपर्टी मालिक की मृत्यु हो गई और उनके बेटों ने ये कानूनी लड़ाई जारी रखी।
किराएदार का तर्क क्या था?
किराएदारों के वकील ने दलील दी कि मकान मालिक की मौत के बाद उनके बेटे यह दावा नहीं कर सकते क्योंकि मामला मालिक की निजी जरूरत के आधार पर था। यानी पिता को मकान चाहिए था, बच्चों को नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को नकारते हुए कहा कि:
“बोनाफाइड आवश्यकता केवल उस व्यक्ति की नहीं होती जिसने केस डाला है, बल्कि उसके परिवार के सदस्यों की जरूरतें भी इसमें आती हैं।”
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश शहरी भवन (नियमन अधिनियम) 1972 की धारा 21(7) के तहत कानूनी उत्तराधिकारी भी केस को आगे बढ़ा सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
- किराएदार 73 साल से प्रॉपर्टी पर हैं।
- 63 साल से उनका कोई वैध कानूनी अधिकार नहीं है।
- उन्होंने इतने सालों में कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की, जिसका मतलब है कि जानबूझकर कब्जा बनाए रखा।
कोर्ट ने यह कहते हुए सख्त रुख अपनाया कि अब इस तरह के मामलों में देर नहीं की जा सकती।
अब क्या होगा?
- सुप्रीम कोर्ट ने साफ आदेश दिया है कि 31 दिसंबर 2025 तक किराएदारों को प्रॉपर्टी खाली करनी होगी।
- अगर किराया बकाया है, तो उसे भी चुकाना पड़ेगा।
- कोर्ट के इस फैसले से मकान मालिकों और उनके उत्तराधिकारियों के अधिकारों को कानूनी रूप से मान्यता मिली है।
क्यों है यह फैसला इतना खास?
- इतिहास में पहली बार इतना लंबा चला केस समाप्त हुआ और निर्णय प्रॉपर्टी मालिक के पक्ष में गया।
- कोर्ट ने यह साफ किया कि “कब्जा जमाना अधिकार नहीं बन जाता।”
- इससे उन हजारों प्रॉपर्टी मालिकों को राहत मिलेगी जो अपने ही घर के लिए सालों से कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं।
- उत्तराधिकारियों को केस आगे बढ़ाने का पूरा हक है, ये बात भी इस फैसले ने मजबूत कर दी।
किराएदारी कानून में नई सोच की शुरुआत
इस केस ने यह भी दिखा दिया कि भारत में किराएदारी को लेकर अब अदालतें ज्यादा सख्त और स्पष्ट हो रही हैं। पहले जहां किराएदारों को “कमजोर पक्ष” मानकर सहानुभूति मिलती थी, अब वैध मालिकों के अधिकारों को भी समान रूप से अहमियत दी जा रही है।
प्रॉपर्टी मालिकों के लिए सीख
- अगर आपकी प्रॉपर्टी पर कोई अवैध रूप से कब्जा किए बैठा है, तो कानूनी रास्ता ही सबसे सही तरीका है।
- आप केस को सिर्फ अपनी नहीं बल्कि अपने बच्चों की जरूरतों के आधार पर भी आगे बढ़ा सकते हैं।
- कोर्ट में हार के बाद भी हिम्मत न हारें, कई बार फैसले में वक्त लगता है लेकिन अंत में न्याय मिलता है।
ये मामला इस बात की मिसाल है कि अदालतें देर कर सकती हैं, लेकिन अंधेर नहीं करतीं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से देशभर के लाखों प्रॉपर्टी मालिकों को हौसला मिलेगा, जो सालों से अपने ही घर को पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब किराएदारों को भी समझना होगा कि कानून का दुरुपयोग कर कब्जा जमाए रखना लंबे समय तक नहीं चलेगा।
